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जबां हिलाओ

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rahulpriyadarshi


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धमाकों से उठते सवाल

Posted On: 30 Oct, 2013  
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Hindi News Junction Forum Politics जनरल डब्बा में

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ऐसा कब तक चलेगा?

Posted On: 14 Oct, 2012  
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जनरल डब्बा में

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जैसे को तैसा:लघु कथा

Posted On: 26 Apr, 2012  
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मस्ती मालगाड़ी में

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स्त्री,शूद्र और कलियुग की महत्ता

Posted On: 21 Mar, 2012  
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जनरल डब्बा में

22 Comments

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नवीनतम प्रतिक्रियाएंLatest Comments

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

राहुल जी यद्यपि खेल में हार-जीत दो ही पहलु मुख्य होते हैं,टाई होना तो संयोग कहें कुछ और .परन्तु लड़कर हारना और आत्म समर्पण करना अर्थात गली मुहल्ले की टीम की तरह खेलना ,सभी प्रमुख खिलाडियों के साथ बहुत दुखद और लज्जाजनक है.मेरे विचार से लापरवाही और असीम धन मिलना भी इसके पीछे कुछ कारण हैं.पहले विदेशी कोच रखना और कांट्रेक्ट समाप्त होने या उस दौरान भी अपने देश के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक है,जिसमें हमारे खिलाडियों की कमजोरियां+ सकारात्मक पहलु भी साझा किये जाते हैं.अभी कुछ दिन पहले चैपल ने ये बात कही भी थी. शेष पॉइंट्स पर आपने संकेत किया ही है.चलिए ईश्वर हमारी टीम को(केवल क्रिकेट ही नहीं सभी खेलों में) बुलंदियों पर पहुंचाएं और देशवासियों की निराशा दूर हो.

के द्वारा: nishamittal nishamittal

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

स्वागत है आपका,मुझे तो लगता है कि इन मुफ्तखोरों के सामने सबसे बड़ी चिंता और इनके अतार्किक भय का कारण यह है कि इन्हें आभास हो गया है कि जनता के इरादे इन्हें नेस्तनाबूत कर देने के हैं,ये खुद को मिटने से बचाने के लिए बौखलाहट में मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जा रहे हैं....यह आवाज करोड़ों हिन्दुस्तानियों की है,मैंने सिर्फ अपनी समझ से इसे व्यक्त भर किया है. हरविंदर सिंह तो एक अति-उत्साही,स्वार्थ-हीन देशभक्त युवा हैं,असली पागल तो साले सत्ता पर कुंडली मारे बैठे हैं,..इन कुकर्मियों के लिए कांग्रेस-माता की इज्जत भारत-माता से बड़ी है,इससे ज्यादा शर्मनाक एक छद्म राजनेता के लिए और क्या हो सकता है.

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

राहुल भाई, जहाँ तक सेंसरशिप की बात है ham सभी जानते हैं कि २०० करोड़ महीने की ताकत से ये कांग्रेस इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया को तो खरीद लेता है (डेक्कन हेराल्ड), किन्तु अब सोसिअल मीडिया पर जनता के गुस्से का विस्फोट इन नीचों की कलई खलता जा रहा है अतः उसके लिए सरकारी कुटिलता का सहारा लिया जा रहा है............ सरकार की और से सोसिअल मीडिया अधिकारिओं के साथ की गयी बैठकों में कांग्रेस व उसके नेताओं का sites पर होने वाले विरोध का विषय ही छाया रहा... सरकार ने 286 रिपोर्ट नेताओं के defamation के किए और मात्र १९ अश्लीलता के..... स्पष्ट है सिब्बल को किसकी चिंता है.......... वैसे एक प्रवाह में इन कान्ग्रेसिओं की बखिया उधेड़ना बेहद पसंद आया, आपने कसार सी पूरी कर दी........... धन्यवाद....!!

के द्वारा: vasudev tripathi vasudev tripathi

के द्वारा: rahulpriyadarshi rahulpriyadarshi

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मीडिया की बैशाखी पर टिके अन्ना के आन्दोलन से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती, शायद लोग भूल गए की अन्ना किस मांग को लेकर अनसन पर बैठे थे और फिर आखिर ऐसा क्या मिल गया जो मीडिया ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया......समझौतों के साथ खत्म हुआ आन्दोलन, और जनता के हाथ फिर कुछ नहीं लगा....... वैसे भी अन्ना के समर्थन में आन्दोलन कारी ज्यादातर लोग बाबा के ही कार्यकर्ता थे, बाकि की भीड़ में ज्यादातर लोग मेला देखने आये थे, उसी जगह अगर बाबा का आन्दोलन १२ दिन चलता तो शायद पूरी दिल्ली जाम हो जाती, इसीलए आनन् फानन में सरकार ने रात को आन्दोलन को कुचला.... बाबा का आन्दोलन बहुत बहुत बड़ा है, संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन जिसमे भारत की सभी समस्याएं जैसे- कृषि व्यवस्था, शिक्षा व्यवथा, चिकित्सा व्यवथा, कानून एवं न्याय व्यवस्था, अर्थ व्यवस्थाओ का स्वदेशी-करण, भय भूख आभाव से मुक्त समाज की इस्थापना, आदर्श ग्राम योजना, और भी कए अत्यंत गंभीर मुद्दे और भविष्य की दूरगामी योजनाओ को लेकर बाबा आगे बढ़ रहे है..... जब आन्दोलन बड़ा है तो समय भी थोडा ज्यादा ही लगेगा....... बाबा रामदेव का आन्दोलन और सदी के महानायक स्वर्गीय राजीव भाई का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा.......... इश्वर उनके आन्दोलन को सफल बनेये और इन मीडिया वालो को सदबुध्धि दे.... जय हिंद...जिया भारत...

के द्वारा: surendra surendra

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के द्वारा: वाहिद काशीवासी वाहिद काशीवासी

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राहुल जी जय भारत ,,अति सुन्दर ज्वलंत काव्य अति सुन्दर मनोभाव ,,लेकिन इस वन्स्वाद की जड़ें किस्से जुडी हैं ,,यह विशाल वट वृक्छ जो भारत में किसी अच्छे पौधे को पनपने नही देता ,,इसकी साजिशों का शिकार शुभाष चन्द्र भगत सिंह और न जाने कितने वीर सपूत हुए ,,लेकिन इतिहाश को दफ़न कर दिया गया ,,,अन्यथा गयासुदीन गाजी ,,गंगाधर नही बन जाता ,वह अंगेज जिससे भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे लेकिन एक वंश /व्यक्ति इतिहाश को दफ़न करने के लिए उन्ही अंग्रेजों के तलवे चाटता रहा उनसे पारितोषिक लेता रहा,,,और साथ ही जनता को भी भ्रमित करता रहा की वह भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है,,सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है की यह वंश मुग़ल वंश है या केवल फ्रीजियन का वंश या फिर कुछ और जिसके लिए कोइ शब्द ही नही रचा गया ,,लेकिन जो भी है एक ऐसा विष है जिससे पूरा भारत वर्षों से पीड़ा झेलता रहा (आस्तीन का सांप ) लिखने को बहुत कुछ है परन्तु फिर कभी .................................जय भारत

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आपने सारी स्थिति साफ़ साफ़ स्पष्ट कर दी है. बाबा रामदेव की छवि धूमिल करने, देश में भ्रम फैलाने के लिए प्रिंट और टी वी मीडिया में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित sustained campaign चलाया जा रहा है. आजकल निष्पक्ष न होकर paid news का ज़माना है. NDTV इसके लिए विख्यात है. राडिया टेप में बरखा दत्त की भूमिका सबको पता है मैनें भी TV चैनलों पर paid पत्रकारों की भूमिका को देखा है. भ्रम फैलाने वालों में NDTV के रवीश कुमार, अभिज्ञान प्रकाश, Outlook के विनोद मेहता,Hindustan Times के विनोद शर्मा Times of India की बाची करकारिया को उनके कुतर्कों से आसानी से पहचाना जा सकता है. इन लोगों को कांग्रेस की Dirty Tricks Department द्वारा भ्रम फैलाने का काम दिया गया है. कांगेस की Dirty Tricks Department के मुख्य कार्यकारी दिग्विजय सिंह हैं. दिग्विजय सिंह के अनर्गल प्रलाप बेवजह नहीं हैं. एक अच्छे लेख के लिए मुबारक़बाद

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महाशय , मैं कम से कम दस बार माननीय मुख्य मंत्री जी के grievance cell में अपनी व्यथा के बारे में लिख चूका हूँ | हमारी एक औद्योगिक इकाई जिसका नाम हिमालय एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है विगत ३० सालों से कार्यरत थी |दिनांक १८.१२.२०१० से यह कारखाना कृषि विभाग ,बिहार द्वारा बंद करवाया जा चूका है | कृषि विभाग में कार्यरत एक पदाधिकारी जिसका नाम संजय सिंह है जिसकी मूल पदस्थापना कृषि विभाग के सांख्यिकी विभाग में है लेकिन इनको कतिपय कारणों से कृषि विभाग के राज्यस्तरीय उर्वरक कोषांग , का प्रभारी २००७ से ही बना दिया गया था जब श्री बी. राजेंद्र कृषि निदेशक थे | इनके अत्याचारों की कहानी इस प्रकार है :- १.इस कहानी की पहली कड़ी तो इसने २००७ में ही शुरू कर दी थी| २.कम शब्दों में कहना यह है की ९.०३.२०१० को ही हमलोगों ने (within specified time) अपने उर्वरक विनिर्माण और विपणन की अलग अलग अनुज्ञप्तियां के नवीनीकरण के लिए आवेदन कृषि विभाग को समर्पित कर दिया था| ३. २० मई २०१० को (करीब ७० दिनों पश्चात )कृषि निदेशक महोदय ने हमारे प्रतिष्ठान में स्थापित उर्वरक गुण विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच करवाई |इस जांच दल में श्री बैद्यनाथ यादव ,तत्कालीन उप कृषि निदेशक (मीठापुर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ),श्री अशोक प्रसाद ,उप कृषि निदेशक (मुख्यालय ) थे | ४. इन लोगों ने अपने जांचोपरांत प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों को दर्शाया :- (क)प्रतिष्ठान में संचालित प्रयोगशाला में यन्त्र एवं उपकरण कार्यशील पाए गए |प्रयोगशाला में अपर्याप्त संख्या में यन्त्र और उपकरण पाया गया |प्रयोगशाला सीमित जांच सुविधा के साथ कार्यशील पाया गया | (ख)रसायनज्ञ कार्यरत है एवं उसे विश्लेषण कार्य की जानकारी है | (ग)विनिर्माण हेतु आधारभूत संरचना -उपलब्ध है तथा चालू हालत में है | ५.इसके अलावा यह भी कहा गया की प्रतिष्ठान में विनिर्माण इकाई में उत्पादित उर्वरक के प्रयोगशाला में गुणात्मक जांच सम्बन्धी अभिलेख आंकड़ा आदि संधारित नहीं पाया गया (ख)उर्वरक सम्बन्धी कच्चा माल स्थानीय थोक विक्रेता शिवनारायण चिरंजीलाल से मुख्य रूप से प्राप्त किये जाते हैं एवं उत्पादित उर्वरक का अधिक से अधिक हिस्सा इसी प्रतिष्ठान के माध्यम से बेचे जाते हैं | (ग)एन. पी. के.मिक्सचर विनिर्माण इकाइयों को कच्चा माल के रूप में उर्वरक आपूर्ति हेतु भारत सरकार से समय समय पर निर्गत निदेश और इससे सम्बंधित अद्यतन निदेश (२३०११ /१/२०१० -एम्.पी.आर. दिनांक ०४.०३.२०१० )जिससे वे अवगत हैं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है | ६.इसी बीच दिनांक २०.०७.२०१० को कृषि निदेशक महोदय ने हमारा विनिर्माण / विपणन प्रमाण पत्र हेतु समर्पित आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और इस आदेश में यह भी दर्शाया की इस उनके आदेश के विरूद्ध ३० दिनों के अंदर हमलोग कृषि उत्पादन आयुक्त ,बिहार पटना के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं |आदेश संख्या ८९८/२३.०७.२०१० . ७. हमलोगों ने विधिवत अपनी अपील कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ समर्पित ३०.०७.२०१० को ही कर दी| ८.कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ से ६० दिनों बाद अपील का आदेश प्राप्त हुआ जिसमे प्रमुख बातें इस प्रकार है :- "रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ,भारत सरकार के पत्र संख्या २३०११ दिनांक ४.०३.२०१० में यह स्पष्ट है की 'manufacturers of custimsed fertilizers and mixture fertilizers will be eligible to source subsidised fertilizers from the manufacturers/importers after their receipt in the districts as input for manufacturing customised fertilisers and mixture fertilizers for agriculture purpose .' इस पत्र से यह स्पष्ट होता है की मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को अनुदानित उर्वरक उपयोग करना की अनुमति है |राज्य के लिए आवंटित अनुदानित उर्वरक की आपूर्ति manufacturers /importers द्वारा की जाती है ,जिसका वितरण थोक विक्रेता के माध्यम से किया जाता है |राज्य को आवंटित अनुदानित उर्वरक के कोटा में से ही मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उर्वरक उपलब्ध कराया जाना है |मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर अतिरिक्त अनुदानित उर्वरक की आवश्यकता हो तो उसकी मांग निदेशक ,कृषि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ,भारत सरकार से कर सकते हैं |सभी पहलू पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध करायेंगे ,इस हेतु निदेशक ,कृषि सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे | 'कृषि मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक १६.०४.१९९१ में यह स्पष्ट किया गया है की सभी एन.पी.के. मिश्रण विनिर्माताओं को अधिसूचना में उल्लेख किये गए न्यूनतम उपकरण को प्रयोगशाला में रखना ही होगा | 'सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की अपीलकर्ता प्रयोगशाला में सभी न्यूनतम उपकरणों की व्यवस्था कर निदेशक ,कृषि को सूचित करेंगे |निदेशक,कृषि आवश्यक जांच कर संतुष्ट होने पर अपीलकर्ता के विनिर्माण प्रमाणपत्र को नवीकृत करेंगे |निदेशक,कृषि विनिर्माण प्रमाण पत्र निर्गत करते समय विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकृत करने पर भी विचार करेंगे |' (N.B. :- this is verbatim replication of the order of APC,Bihar dated 30.09.2010 bearing no.4964.This order bears the signature of Sri K.C. Saha while he held the charge of APC when Sri A.K.sinha had gone on a long leave. ) ९. ३०.०९.२०१० को ही हमलोगों ने अपने प्रयोगशाला में सभी अनावश्यक(जिस उपकरण का आज के परिवेश में कोई मान्यता नहीं रह जाती है जैसे chemical Balance in place of electronic digital balance) /आवश्यक उपकरणों की खरीद कर instal कर देने सम्बन्धी पत्र निदेशक कृषि को पत्र द्वारा सूचित कर दिया और इसकी एक प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को भी दे दी | १०.कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के इस आदेश को कतिपय कारणों से कृषि निदेशक महोदय को प्राप्त होने में काफी विलम्ब हुआ ,इसी कारण दिनांक २२.१०.२०१० को कृषि निदेशक महोदय के यहाँ से एक पत्र द्वारा त्रिसदस्सीय दल की गठन का आदेश निकला जिसको यह कहा गया की प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला को पुनः जांच की जाये.|स्पष्ट है की कुछ सीढियों के अंतर पर ही ये दोनों कार्यालय नया सचिवालय ,पटना में है लेकिन" २२ "दिनों के बाद ही कृषि निदेशक महोदय प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला सम्बन्धी जांच के आदेश दे पाए | ११. लेकिन यहाँ मात्र एक जांच सम्बन्धी आदेश को निकालने में २२ दिन लगे ,फिर २३.११.२०१०(याने इस जांच दल के गतःन होने के बाद ) को ही इस त्रिसदस्सीय जांच दल ने हमारे प्रतिष्ठान के प्रयोगशाळा की जांच की ,यानी एक महीने १ दिन बाद ही यह संभव हो पाया |स्पष्ट है की कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के ५३ वे दिन बाद हमारी प्रयोगशाला की जांच हो पायी| १२.इस जांच प्रतिवेदन में जांच दल ने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया की :- "उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ की धारा २१ (ए) के तहत उक्त प्रतिष्ठान के पास न्यूनतम प्रयोगशाला की सुविधा एवं उपरोक्त वर्णित उपकरण उपलब्ध हैं तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ की धारा २१ (ए) का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है |अतः उक्त प्रतिष्ठान के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीकरण करने हेतु विचार किया जा सकता है|"(this is again an exact replication of the report of findings of the three member inspecting team which is dated 23.11.2010). १३.हमलोगों ने २.११.२०१० से अपने इकाई का उत्पादन शुरू कर दिया था|इस आशय की सूचना विधिवत कृषि निदेशक महोदय को दे दी गयी थी | उत्पादन शुरू करने के मुख्य तीन कारण थे जो इस प्रकार हैं:- (क) कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के उपरांत कृषि निदेशालय द्वारा अनावश्यक विलम्ब हो रहा था ,फिर भी इस आदेश के १ महीने दो दिन बाद (यानी ३२ दिनों बाद )काफी इंतज़ार करने के बाद रबी सीजन के चालू हो जाने के आलोक में ,कृषकों के भी व्यापक हित में तथा मजदूर जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे के कारण उत्पादन प्रारम्भ कृषि निदेशक को सूचित करते हुए कर दिया गया | (ख)कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश में यह दर्शाया गया है की "तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध कराएँगे "इससे यह स्पष्ट हो जाता है की उत्पादन चालु रखने के लिए ही ऐसे आदेश को पारित किया गया है | (ग)विनिर्माण और विपणन प्राधिकार पत्रों की नवीकरण का कृषि निदेशक महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश से अस्वीकृति का आदेश स्वतः विलोपित हो जाता है और उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ की धारा १८(४) जो इस प्रकार है :- "where the application for renewal is made within the time specified in sub-clause (1)or sub-clause (3),the applicant shall be deemed to have held a vaid {certificate of manufacture}until such date as the registering authority passes order on application for renewal ."इसी तरह विपणन प्राधिकार पत्र के बारे में धारा ११(४) है .इन धाराओं के तहत हमलोगों ने उत्पादन शुरू किया जो हमारी महीनों से बंद पड़े प्लांट जो उर्वरक के कारण जंग खा रहा था ,कृषकों को रबी सीजन में संतुलित दानेदार की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए तथा भूखमरी की समस्या से ग्रसित मजदूरों को त्राण दिलवाने की मंशा से ऐसा कदम उठा कर कोई पाप नहीं किया गया था |यह उद्योग विगत ३० वर्षों से स्थापित है और हमारी अनुज्ञप्तियों की नवीनीकरण की प्रक्रिया कम से कम दस बार विभाग द्वारा पूर्व में भी अपनाई गयी है | १४.दिनांक १८.१२.२०१० को कृषि निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला की (जो जिला कृषि पदाधिकारी,अररिया के नाम से प्रेषित था )"आपको आदेश दिया जाता है की में.हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा. ली. की फारविसगंज एवं पूर्णिया इकाई को पत्र प्राप्ति के साथ ही जांच कर लें एवं यदि विनिर्माण कार्य चालू रहने एवं उर्वरक विपणन का साक्षय पाया जाता है तो प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर एवं प्रबंधन के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ के खंड ७ एवं १२ का उल्लंघन करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ७ के अंतर्गत साक्षय जुटाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों संयंत्र को सील करने की त्वरित कार्रवाई करें|कृत कार्रवाईका प्रतिवेदन लौटती डाक से उपलब्ध कराया जाये|" इस सन्दर्भ में कृषि निदेशक का पत्र संख्या १४२७ दिनांक १५.१२.२०१० निर्गत हुआ है | १५.इसके उपरान्त दिनांक १८.१२ २०१० को जिला कृषि पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ यादव ने परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी ,फारविसगंज श्री मक्केश्वर पासवान को आदेश देकर १८.१२.२०१० को ही सील करवा दिया और दिनांक १९.१२.२०१० को फारविसगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गयी |दर्ज प्राथमिकी की भाषा इस प्रकार है :-“उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिला कृषि पदाधिकारी ,अररिया के पत्रांक १०६५ दिनांक १८.१२ २०१० एवं कृषि निदेशक ,बिहार ,पटना के पत्र संख्या १४२७ दिनांक १५.१२.२०१० के द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन में में. हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा. ली. ,रानीगंज रोड ,फारविसगंज की जांच की गयी |जांच के समय फेक्ट्री बंद पायी गयी किन्तु भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है की फेक्ट्री में विनिर्माण कार्य कराया जाता रहा है |दिनांक १.१२.२०१० को मेरे द्वारा भण्डार पंजी एवं विक्री पंजी की जांच की गयी थी जिसमे विनिर्मित NPK धनवर्षा हरासोना १८:१८:१० भण्डार में कुल 105 of 50 kgs पाया गया था किन्तु दिनांक १८.१२.२०१० तक विनिर्मित NPK हरासोना १८:१८:१० ७४१५ बोरा ५०के.जी. विक्री दिखाया गया है इस प्रकार दिसंबर माह में कुल ७३१० बोरा ५० के.जी. का विनिर्माण में. हिमालय एग्रो केमिकल्स ,फारविसगंज द्वारा किया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ के खंड (७)एवं (१२) का उल्लंघन किया गया है जो की गैर कानूनी और अवैध है | अतः में. हिमालय एग्रो केमिकल्स ,रानीगंज रोड ,फारविसगंज के द्वारा वगैर लाइसेंस नवीकरण कराये विनिर्माण इकाई में विनिर्माण एवं बिक्री करने के आरोप में प्रतिष्ठान के प्रबंधक सह प्रबंध निदेशक श्री शम्भू गोयल पिता ओंकार मल अग्रवाल छुआ पट्टी रोड वार्ड न. १७ नगर परिषद ,फारविसगंज के विरूद्ध प्रथ्मिनकी दर्ज की जाती है”|यह कार्य दिनांक १९.१२.२०१० को करवाया जाता है | १६.इसी तरह हमारे पूर्णिया इकाई को भी बंद करवा दिया जाता है और १९.१२.२०१० को ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी | १७ कृषि निदेशालय में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था इसका प्रमाण ऊपर अंकित विभिन्न तिथियों से स्वतः ज्ञात हो सकता है |संजय सिंह द्वारा इनकी बदनीयती से सृजित कथा का अंत यहीं नहीं होता है |हमलोगों ने इनलोगों के द्वारा अपनाई गयी प्रताड़ित करने की प्रक्रिया को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक writ petition भी दिया था ,संजोग से जिसकी सुनवाई २०.१२.२०१० को हो गयी और उच्च न्यायलय द्वारा आदेश जो दिया गया वो इस प्रकार है : CWJC NO.20251 of 2010 :- “From the facts and circustances of this case , is quite apprent that the matter for renewal of Certificate of Registration for manufacturing and sale of Mixture of Fertilizers is pending before the Director,Agriculture ,Government of Bihar since 30.09.2010 when order passed by the Agriculture Production Commissioner ,Bihar in Appeal no. 7 of 2010 was communicated. 3.Let the said matter be considered and disposed of by the Director,Agriculture within aperiod of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.It may be noted that violation of this order shall entail serious consequences and will be deemed as contempt of court and this court shall be constrained to take actions against the contemnor . 4.A copyof this order be handed over to Government Advocate IV for proper compliance of this order.” १८.हाई कोर्ट के इस आदेश के विभाग में पहुँचने के बाद महज एक खानापूर्ति करने के लिए दिनांक २७.१२.२०१० को एक पत्र जिसका पत्रांक १४७० दिनांक २७.१२.२०१० कृषि निदेशालय से हमारे नाम से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेषित किया जाता है जो इस प्रकार है :- “उपर्युक्त विषयक कहना है की कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश ज्ञापांक ४९६४ दिनांक ३०.०९.२०१० के आलोक में आपके प्रतिष्ठान के NPK मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी|इस बीच आपने अपने पत्र संख्या HAC –OUTLET CMD/10/235/01 दिनांक 22.11.2010 के द्वारा सूचित किया है की आपके द्वारा NPK मिश्रण का विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है |आप अवगत हैं की बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र विनिर्माण कार्य करना उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ के खंड १२ का उल्लंघन है|आपके द्वारा बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त किया ही विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ के खंड १२ का उल्लंघन है और आपका कृत उर्वरक नियंत्रण आदेश के विरूद्ध है तथा गैर कानूनी है | अतः आप स्पष्ट करें की उपरोक्त आरोप के आलोक में क्यों नहीं आपके प्रतिष्ठान का विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आपसे प्राप्त आवेदन को उर्वरक नियंत्रण आदेश के खाद १८(२) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया जाए |आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक ०३.०१.२०११ तक अवश्य समर्पित करें अन्यथा एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा “ | (N.B. विभाग द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया जा रहा है की हमारे मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के “नवीकरण “की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी |तब हमपर क्या नवीकरण की धाराओं के उल्लंघन में आरोप लगाना उचित होगा या की नए अनुज्ञप्ति पंजीकरण की धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाना कहाँ तक उचित होता है |ऐसे भी यह एक गहन चिंता का विषय है की प्राथमिकी दर्ज करवाने के निमित्त पत्र में खंड १२ और ७ के उल्लंघन का उल्लेख है जबकि स्पष्टीकरण में खंड १८(२) के उल्लंघन का आरोप भी लगाया जा रहा है | एक सोची समझी हुई बदनीयती की तहत एक साजिश कर के प्राथमिकी के उपरान्त स्पष्टीकरण पूछने का एक ही तात्पर्य है की जिससे उच्च न्यायालय को पुख्ता जवाब दिया जा सके |ऐसे प्राथमिकी हो जाने के बाद ऐसे स्पष्टीकरण को कोई औचित्य ही नहीं रह जात